केंद्र सरकार ने राज्यों को बड़े खरीदारों, प्रोसेसर्स और रिटेलर्स को अगले तीन महीने तक किसानों, एफपीओ और सहकारी संस्थाओं से कृषि उत्पाद सीधे खरीदने की अनुमति देने को कहा है। लॉकडाउन के दौरान मंडियों में भीड़ कम करने और आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए केंद्र ने यह निर्देश दिया है।
राज्यों को वेयरहाउसिंग डेवलपमेंट एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी के तहत पंजीकृत वेयरहाउस को इलेक्ट्रॉनिक नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट (ई-नाम) के जरिये ऑनलाइन ट्रेडिंग के लिए डीम्ड मार्केट के तौर पर नोटिफाई करने को भी कहा है। केंद्रीय कृषि सचिव संजय अग्रवाल ने सभी राज्यों एवं केंद्रशासित प्रदेश के मुख्य सचिवों इस संबंध में पत्र लिखा है। राज्यों से ये दोनों कदम कम से कम अगले तीन महीने के लिए उठाने को कहा गया है। अग्रवाल ने कहा कि फसली सीजन शुरू हो गया है और ऐसे में डायरेक्ट मार्केटिंग की सुविधा देने की तत्काल जरूरत है।
राज्यों की ओर से देशव्यापी लॉकडाउन को बढ़ाने की मांग के बीच केंद्र सरकार किसानों और कृषि गतिविधियों को इसके प्रभाव से बचाने की कोशिश में जुटी है। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने बुधवार को अधिाकारियों से वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिये इस दिशा में उठाए गए कदमों की जानकारी ली। उन्होंने कहा कि कृषि और संबंधित सेक्टर को लॉकडाउन में मिली छूट का पूरा पालन हो। किसान अपने खेत के नजदीक ही फसल बेच सकें, इसके लिए सभी संभव प्रयास किए जाने चाहिए। कृषि उत्पादों को लेकर जाने वाले ट्रकों को भी लॉकडाउन में छूट दी गई है।
